नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। लोकसभा ने आज भारतीय अंटार्कटिक विधेयक को पारित कर दिया। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य अंटार्कटिक पर्यावरण के साथ-साथ आश्रित और संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए भारत के अपने राष्ट्रीय उपाय करना है।
पर्यावरण की रक्षा होगी
केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञाने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य खनन या अवैध गतिविधियों से छुटकारा पाने के साथ-साथ क्षेत्र का विसैन्यीकरण सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य यह भी है कि क्षेत्र में कोई परमाणु परीक्षण विस्फोट न हो। यह बिल अंटार्कटिक संधि, पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल (मैड्रिड प्रोटोकॉल) के लिए अंटार्कटिक संधि और अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन के लिए भारत के परिप्रेक्ष्य के अनुसार है।
विवाद भारत के कोर्ट से सुलझेगा
इस तरह के कानूनों को लागू करने से अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में किए गए किसी भी विवाद या अपराधों से निपटने के लिए भारत की अदालतों को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाएगा। इस तरह का कानून नागरिकों को अंटार्कटिक संधि प्रणाली की नीतियों के लिए बाध्य करेगा। यह विश्वसनीयता बनाने और विश्व स्तर पर देश की स्थिति को बढ़ाने में भी उपयोगी होगा।
प्राधिकरण की स्थापना होगी
विधेयक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय अंटार्कटिक प्राधिकरण (IAA) की स्थापना का भी प्रस्ताव है, जो सर्वाेच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण होगा और विधेयक के तहत अनुमत कार्यक्रमों और गतिविधियों की सुविधा प्रदान करेगा। इसमें सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अध्यक्ष होंगे और संबंधित भारत के मंत्रालयों के आधिकारिक सदस्य।
