नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM JAY) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन-(ABDM) की प्रगति की समीक्षा तथा इनके अगले चरण के कार्यान्वयन मजबूत बनाने की प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर विचार-विमर्श के लिए हाल ही कोलकाता में दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की और आगामी वर्षों में इन प्रमुख योजनाओं को और मजबूत बनाने की प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया।
बेहतर नतीजे पर फोकस
बैठक केंद्र और राज्यों को कार्यक्रमों के प्रदर्शन के आकलन, कार्यान्वयन से जुड़े अनुभव साझा करने तथा दोनों पहल की पहुंच, दक्षता और प्रभाव बढ़ाने के उपायों की पहचान करने का साझा मंच बना। विचार-विमर्श में लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता मजबूत बनाने, वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और तेजी से डिजिटल स्वास्थ्य सेवा अपनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। परिचालन दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और स्वास्थ्य परिणाम बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुनील कुमार बर्नवाल ने अपने संबोधन में पश्चिम बंगाल को राष्ट्रीय आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने के बाद हुई प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत कम समय में चार करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले चरण में लाभार्थियों का दायरा बढने की उपलब्धियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच और लाभार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली आवश्यक
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वित्तीय सुरक्षा के साथ-साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना अस्पताल में भर्ती होने के समय पात्र परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन बीमारियों की रोकथाम, उनकी शुरुआती पहचान और अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली आवश्यक है। पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग प्रधान सचिव नारायण स्वरूप निगम ने बताया कि पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला 36वां राज्य बना है। राज्य में 16 अगस्त, 2026 को योजना के शुभारंभ के बाद से 4.2 करोड़ लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है और 2.2 लाख लोगों को इस योजना के तहत उपचार मिला है।
लाभार्थियों का दायरा बढ़े
बैठक में इस बात पर विशेष जोर रहा कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को शामिल किया जाए और उन्हें योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों की पर्याप्त जानकारी दी जाए। समीक्षा के दौरान एबीडीएम की प्रगति का भी आकलन और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार किया गया। बैठक में दोनों पहल के समन्वित कार्यान्वयन पर जोर दिया गया, ताकि स्वास्थ्य सेवा लोगों तक निर्बाध रूप से पहुंचाई जा सके, लाभार्थियों को बेहतर अनुभव मिले और अधिक एकीकृत एवं मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा तंत्र विकसित किया जा सके। बैठक में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दावों के निपटान की प्रक्रिया और धोखाधड़ी रोकने के तंत्र को मजबूत बनाने पर भी विचार किया गया। राष्ट्रीय धोखाधड़ी-रोधी इकाई (NAFU) और स्वचालित दावा निर्णय प्रक्रिया पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज (देश में स्वास्थ्य बीमा क्लेम और कैशलेस इलाज की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और कागजरहित बनाने संबंधी केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म) को परिचालन में लाने की भी समीक्षा की गई।
दो दिन में 15 सत्र आयोजित
राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का समापन आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन के अगले चरण के लिए साझा कार्ययोजना के साथ हुआ। विचार-विमर्श में दोनों प्रमुख पहल में हासिल प्रगति को लोगों के लिए ठोस लाभों में बदलने हेतु केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर तालमेल, कार्यान्वयन तंत्र मजबूत बनाने तथा प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के महत्व को दोहराया गया। दो दिवसीय बैठक में कुल 15 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें कार्यक्रम कार्यान्वयन, परिचालन दक्षता, डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना और उभरते तकनीकी हस्तक्षेपों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
