नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग की स्थापना और फार्मेसी अधिनियम, 1948 को निरस्त करने के लिए राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, 2023 को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक का मसौदा तैयार हो गया है और उसे 14 नवंबर को ही मंत्रालय की वेबसाइट (समाचार और हाइलाइट्स खंड में) पर अपलोड किया जा चुका है।
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इस सूचना में प्रस्तावित कानून को समृद्ध बनाने के लिए आम जनता व हितधारकों की राय मांगी गई है। लोग अपनी राय [email protected] या [email protected] पर ई मेल के माध्यम से 14 दिसंबर तक भेज सकते हैं।
