स्वस्थ भारत मीडिया
समाचार / News

दवाओं से जुड़े नियमों में होगा बदलाव, कुछ राहत भी

दवाओं से जुड़े नियमों में होगा बदलाव, कुछ राहत भी

नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण से जुड़े नियम बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन क्या हर तरह के औषधीय उत्पादों पर एक जैसे नियम लागू होना सही है? इन्हीं सवालों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं की तीन श्रेणियों के लिए नियमों में कुछ राहत देने का प्रस्ताव रखा है। इनमें मेडिकल गैसें, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक तरल पदार्थ शामिल हैं। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब दिसंबर 2023 में दवाओं के निर्माण से जुड़े गुणवत्ता मानकों में बदलाव किए गए थे। इन नए नियमों को लेकर संबंधित उद्योगों ने कुछ चिंताएं जताई थी।

ड्रग रूल्स में संशोधन का प्रस्ताव

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत तीन तरह के उत्पादों- मेडिकल गैसें, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक तरल पदार्थ को नियमों में कुछ राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है। मंत्रालय ने ड्रग रूल्स, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य इन उत्पादों को पहले से मिल रही कुछ छूट जारी रखना है। ये छूट नियमों के पुराने स्वरूप में लागू थीं, लेकिन नियमों में हालिया बदलाव के बाद इनके इस्तेमाल और पालन को लेकर कुछ सवाल उठे हैं। मसौदा के अनुसार इन तीन श्रेणियों के उत्पादों को पहले लागू शेड्यूल-एम के कुछ प्रावधानों से मिली छूट जारी रखने की बात कही गई है। शेड्यूल-एम दवाओं के निर्माण में गुणवत्ता, साफ-सफाई, उत्पादन प्रक्रिया और सुरक्षा से जुड़े मानकों को निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दवाएं तय गुणवत्ता और सुरक्षित तरीके से बनाई जाएं। यह प्रस्ताव दिसंबर 2023 में शेड्यूल-एम के संशोधित नियम अधिसूचित किए जाने के बाद सामने आया है।

थोक विक्रय के लिए अलग लाइसेंसिंग ढांचा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने थोक दवाओं की बिक्री के लिए एक अलग आवेदन फॉर्म (फॉर्म 19-बीसी) और लाइसेंस फॉर्म (फॉर्म 20-बीसी) का प्रस्ताव रखा है। अभी एक सामान्य लाइसेंस फॉर्मूलेशन और बल्क दवाओं दोनों की थोक बिक्री को कवर करता है। प्रस्तावित संशोधन थोक दवाओं के लिए एक समर्पित लाइसेंसिंग ढांचा स्थापित करने का प्रयास करता है जिससे उनकी थोक बिक्री पर अधिक केंद्रित नियामक निगरानी और फार्मास्यूटिकल आपूर्ति श्रृंखला में अधिक जवाबदेही संभव हो सके। इसके तहत लाइसेंस थोक विक्रेताओं द्वारा संभाले जाने वाले थोक ड्रग की श्रेणियों को शामिल करेगा, जिनमें नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत आने वाली दवाएं भी शामिल हैं। बल्‍क ड्रग की बिक्री एक सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में की जाएगी, जिससे उनके वितरण और हैंडलिंग में जवाबदेही मजबूत होगी।

Related posts

Research : र्कोरोना के जीन को नष्ट कर सकता है अश्वगंधा

admin

जी हां, कोविड-19 योद्धा ऐसे होते हैं…

Ashutosh Kumar Singh

कोविड-19 के बारे में भ्रामक सूचना के ‘वायरस’ को तत्काल रोकना आवश्यक : उपराष्ट्रपति

Ashutosh Kumar Singh

Leave a Comment