नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत आने वाले ‘राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण’ (NPPA) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय कर दी है। यह कदम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) द्वारा 17 अक्टूबर, 2026 को गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर उठाया गया है। इन दवाओं की संशोधित एमआरपी 9 नवंबर, 2026 से लागू हो गई हैं।

सही कीमत जानें ऐप से भी

मंत्रालय के मुताबिक 8 नवंबर, 2026 तक 85 फार्मास्युटिकल कंपनियों ने 121 दवाओं से जुड़ी 1,364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन के लिए संशोधित एमआरपी की जानकारी दी है। इनमें से 679 ब्रांडों ने कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी की है। एमआरपी में सबसे अधिक कमी 96.45 प्रतिशत दर्ज की गई है। कीमतों में इस कमी के कारण उपभोक्ताओं को सालाना लगभग 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। उपभोक्ता दवा के पैक पर छपी संशोधित एमआरपी देख सकते हैं और ‘फार्मा सही दाम’ मोबाइल ऐप या एनपीपीए की वेबसाइट (nppa.gov.in) के जरिए दवाओं की कीमतों की पुष्टि कर सकते हैं। कोई भी केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी, संशोधित एमआरपी से अधिक कीमत नहीं वसूल सकती। यदि अधिक कीमत वसूली जाती है या कीमतों से जुड़ी कोई अन्य शिकायत है, तो उपभोक्ता ‘फार्मा जन समाधान’ पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या एनपीपीए हेल्पलाइन नंबर 1800-111-255 पर संपर्क कर सकते हैं।

सरकार को कोर्ट की फटकार

जानकारी हो कि यह सब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हो रहा है। कोर्ट ने पूछा था कि ‘दवाओं की एमआरपी और रिटेलर के बीच भारी अंतर के बावजूद पूरा तंत्र दवा निर्माताओं की मदद करने में क्यों जुटा है। अस्पताल बाहर से दवाएं लेने नहीं देते। अस्पताल डकैती के सहारे नहीं चल सकता। यह लूट सरकार की आंखों के सामने क्यों हो रही है।’ कोर्ट का सवाल था कि ‘कीमतों में इतना भारी फर्क क्यों है?पैसा आखिर जाता कहां है?क्या इस लूट को कोई जायज कारण है?’