दिल्ली पत्रकार संघ ने कार्यकारिणी बैठक में पास किया प्रस्ताव। कोविड-19 के दुष्प्रभावों से पत्रकारों के हितो की रक्षा को लेकर हुई विशेष चर्चा। केन्द्रीय श्रम मंत्री से दखल देने का किया गया अनुरोध
नई दिल्ली/एसबीएम
कोविड-19 के दुष्परिणाम स्वरूप मीडिया कर्मियों की छटनी और वेतन कटौती पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय से दखल का अनुरोध किया गया है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (इंडिया) की राज्य इकाई दिल्ली पत्रकार संघ ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय से यह भी मांग की है कि वह राष्ट्रीय राजधानी सहित सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दें कि वे अपने अपने राज्यों में कार्यरत मीडिया कर्मियों की छटनी और वेतन कटौती को गंभीरता से लेते हुए मीडिया घरानो को ऐसा करने से रोकें। शनिवार को दिल्ली पत्रकार संघ की वेब (ऑनलाइन ऐप) पर हुई एक बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पास किया गया।
प्रस्ताव में कहा गया कि कोरोना की इस लड़ाई में मीडियाकर्मी भी सरकार से हाथ मिलाकर आम जनता के बीच लाकडाउन पर जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पास कर केंद्रीय श्रम मंत्रालय से दखल का अनुरोध किया गया। बैठक में यह भी तय हुआ कि मीडीया के सामने आए संकट विषय पर एक वेबीनार (ऑनलाइन ऐप) आयोजित किया जाए जिसमें केंद्र सरकार के नुमाइंदे के साथ-साथ मीडिया घराने के लोग और वरिष्ठ पत्रकार शामिल हो। इस चर्चा से निकले समाधान संदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित प्रसारित की जाए ताकि मीडिया के सामने आए संकट को का हल ढूंढा जा सके। डीजेए नेता आशुतोष सिंह ने कोरोना के मद्देनजर स्वास्थ्य पत्रकारिता पर भी एक वेबीनार का प्रस्ताव रखा जिसे बहुत जल्द आयोजित
नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (इंडिया) के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज मिश्र, महासचिव श्री सुरेश शर्मा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक मलिक और राष्ट्रीय नेता श्री हेमंत बिश्नोई की देखरेख में आयोजित दिल्ली पत्रकार संघ की डीजेए के अध्यक्ष मनोहर सिंह, महासचिव अमलेश राजू, पूर्व महासचिव डॉ प्रमोद सैनी, उपाध्यक्ष सुशील चौरसिया, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (इंडिया) के नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष उमेश चतुर्वेदी, नेत्रपाल शर्मा , सचिव श्रीनाथ मेहरा, डीजेए के वरिष्ठ पत्रकार डा प्रवीण सिंह, प्रीति बजाज, आशुतोष कुमार सिंह और प्रियरंजन सहित अनेक लोगों ने भाग लिया और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की।
