उच्च न्यायलय ने टर्मिनेशन पर लगायी रोक
चंडीगढ़/18.10.15
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पताल कैथल स्थित डी.ई.आई.सी सेंटर में कार्यरत डॉ. विनय गुप्ता डेंटल सर्जन के सेवा समाप्ति के आदेश पर रोक लगा दिया है। गौरतलब है की गत् 11 सितम्बर को मिशन डायरेक्टर, एन.एच.एम् हरियाणा ने राज्य में चल रहे 
0-18 साल तक के बच्चों के इलाज के लिए डी.ई.आई.सी सेंटरों पर कार्यरत दंत चिकित्सकों की बहाली निरस्त कर दी थी और सिविल सर्जन द्वारा डॉ. विनय को सेवा समाप्ति का एक माह का नोटिस दे दिया गया था। इसी के विरूद्ध डॉ. विनय ने उच्च न्यायलय में पेटीशन दी थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक निरस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दिया।
इस संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि जब स्वास्थय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-2015-16 हेतु राज्य सरकार को बजट पारित हो चुका है, उसके बाद किस आधार पर राज्य सरकार इन चिकित्सकों को हटा रही है। इस संदर्भ में डॉ. विनय गुप्ता के एडवोकेट ज्ञान चंद गुप्ता ने बताया कि स्कीम भारत सरकार द्वारा लांच की गयी है एवं बजट का 75 फ़ीसदी हिस्सा केन्द्र सरकार को देना है ऐसे में राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह इस पर एकतरफा फैसला ले सके।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थय कार्यक्रम, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की योजना है जिसके तहत देश भर के आंगनवाड़ी, सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित 27 करोड़ बच्चों के स्वास्थय की जांच कर उन्हें स्वास्थय सुविधायें उपलब्ध कराना है। 2013 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत हरियाणा में अब तक लाखों बच्चों की जांच कर हजारों बच्चों का इलाज किया जा चुका है।
डॉ. गुप्ता का यह मामला दूसरे डॉक्टरों के लिए संजीवनी बना
डॉ. विनय गुप्ता की जीत से उत्साहित दूसरे चिकित्सक भी कोर्ट के शरण में पहुंच चुके हैं और वहां से अपने टर्मिनेशन पर स्टे लेकर आए हैं। रोहतक के डेंटल सर्जन नवदीप डांगी व कैथल के अनिल कुमार ने भी डॉ. विनय गुप्ता के केस का नजीर पेश करते हुए स्टे ले चुके हैं।
स्वस्थ भारत अभियान सरकार के इस फैसले का विरोध किया था
दंत चिकित्सकों की बहाली को खत्म करने के हरियाणा सरकार के फैसले की स्वस्थ भारत अभियान ने निंदा की थी। इस मामले को प्रमुखता 
से स्वस्थ भारत अभियान ने इस वेब-पोर्टल पर उठाया भी था। इस संदर्भ में स्वस्थ भारत अभियान के संयोजक आशुतोष कुमार सिंह कहना है कि, आने वाले समय में दांतों की समस्या बहुत बढ़ने वाली है। ओरल केयर के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। ऐसे में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है। इस केस में हाई कोर्ड से स्टे मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए श्री आशुतोष ने कहा कि, देश की अदालतें बहुत संवेदनशील हैं खासतौर से स्वास्थ्य के मामले में वो किसी भी सरकार की अतार्तिक बातों को नहीं सुनती हैं।
