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जन औषधि केंद्रों पर होगा आयुर्वेदिक रेंज भी

जन औषधि केंद्रों पर होगा आयुर्वेदिक रेंज भी

नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। जन औषधि केंद्र आयुर्वेदिक रेंज को बढ़ाने और प्रिस्क्रिप्शन आधारित आयुर्वेदिक दवाएँ को बेचने के लिए तैयार हैं। लक्ष्य सौ आयुष प्रोडक्ट्स तक बेचना है। यह कदम केंद्र की उस कोशिश का हिस्सा है ताकि आयुर्वेदिक दवाओं को न्यूट्रास्यूटिकल्स–जो किसी खास बीमारी के इलाज के बजाय हेल्थ फायदे के लिए लिए जाते हैं और ओवर-द-काउंटर प्रोडक्ट्स से आगे ले जाया जा सके, जो अभी नेटवर्क के ज़रिए उपलब्ध हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सरकार आयुर्वेद रिसर्च, एजुकेशन और हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना फोकस बढ़ा रही है। जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत बनाए गए सस्ती दवाइयों के आउटलेट हैं। यह स्कीम नवंबर 2008 में फार्मास्युटिकल्स डिपार्टमेंट ने शुरू की थी ताकि अच्छी जेनेरिक दवाइयां कम कीमत पर मिल सकें। इस मार्च तक देश भर में 19,000 से ज़्यादा केंद्र काम कर रहे हैं।

चल रहा दवाओं के चयन का काम

मीडिया खबर के मुताबिक यह नेटवर्क अभी अश्वगंधा, त्रिफला, शिलाजीत और च्यवनप्राश समेत करीब नौ न्यूट्रास्यूटिकल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचता है। आयुर्वेदिक कैटेगरी से कुछ और न्यूट्रास्यूटिकल्स के साथ-साथ कुछ थेराप्यूटिक दवाएं भी लाने की तैयारी है। अभी सही प्रोडक्ट्स को फाइनल किया जा रहा है। आयुष प्रोडक्ट्स की संख्या को 100 तक ले जाना है, जिसमें फेज में बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन वाली आयुर्वेदिक दवाइयां चुनना, आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले हेल्थ प्रोडक्ट्स को शामिल करने से ज़्यादा मुश्किल है। सरकार इस सूची को “तर्कसंगत” बनाने के लिए काम कर रही है क्योंकि विभिन्न राज्यों में आयुर्वेदिक दवाओं के लिए निर्धारित पैटर्न और मांग अलग-अलग है। ऐसे अंतर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में क्षेत्रीय अंतर को दिखाते हैं, जिसमें प्रैक्टिशनर द्वारा आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मूलेशन और इलाज के तरीकों में अंतर, साथ ही स्थानीय उपलब्धता और पसंद शामिल हैं। रिसर्च में भारत के अलग-अलग इलाकों में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में बड़े अंतर पाए गए हैं। सरकार का मकसद ऐसी आयुर्वेदिक दवाओं की पहचान करना है जिनके प्रिस्क्राइब करने का तरीका और उपलब्धता अलग-अलग राज्यों में ज़्यादा हो।

होगा करोड़ों का कारोबार

मालूम हो कि जन औषधि केंद्र पहले ही जेनेरिक दवाओं से आगे बढ़ चुके हैं। आउटलेट एलोवेरा जेल, सनस्क्रीन और जिनसेंग जैसे ओवर-द-काउंटर प्रोडक्ट भी बेचते हैं। एक अधिकारी ने अनुमान लगाया है कि अतिरिक्त आयुर्वेदिक उत्पादों से पहले साल में 100-200 करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है। उन्होंने कहा कि नेटवर्क ने पिछले साल लगभग 2,250 करोड़ रुपये का कारोबार किया और इस साल 2,400 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। यह विस्तार इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले दशक में आयुर्वेद और दूसरे आयुष सिस्टम को ज़्यादा सरकारी फंडिंग और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिला है। आयुष मंत्रालय 2014 में बनाया गया था। तब से सरकार ने रिसर्च प्रोग्राम को फंड दिया है, आयुष टीचिंग और क्लिनिकल इंस्टीट्यूशन को बढ़ाया है और कुछ सरकारी अस्पतालों में आयुष सर्विस को इंटीग्रेट करना शुरू किया है। 2026-27 के बजट में आयुष मंत्रालय को 4,408 करोड़ रुपये दिए गए और तीन नए ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट की घोषणा की गई। इसमें आयुष फार्मेसी और ड्रग-टेस्टिंग लैब और जामनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को मजबूत करने का भी प्रावधान किया गया।

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