आशुतोष कुमार सिंह
नई सरकार ने अपने चार साल पूरे कर लिए हैं। पिछले चार साल में किए अपने कार्यों को लेकर सरकार अब जनता के बीच में है। इस बीच में सरकार के कार्यों का परिक्षण जरूरी हो जाता है। इन चार वर्षों में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के दिशा में कई योजनाओं को शुरू किया है। जिसमें एक है आयुष्मान भारत।
विगत 22 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन में केंद्रीय सरकार का हिस्सा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध होगा, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यक्रम है। इस बावत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि, एनएचपीएम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह स्वास्थ्य खर्च की भयावहता से 50 करोड़ लोगों (10 करोड़ परिवारों) को सुरक्षित करेगा। इससे देश के 40 प्रतिशत जनसंख्या को लाभ मिलेगा। यह योजना अस्पताल में भर्ती होने के द्वितीयक और तृतीयक स्तर को कवर करेगी। गौरतलब है कि पांच लाख रुपये की कवरेज वाली इस योजना में परिवार के आकार और उम्र की कोई सीमा नहीं रहेगी। इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल होने के वक्त यह योजना गरीब और कमजोर परिवारों की मदद करेगी। सामाजिक-आर्थिक-जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर समाज के गरीब और असहाय जनसंख्या को आयुष्मान भारत-एनएचपीएम योजना से वित्तीय मदद मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना’ (आरएसबीवाई) तथा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एससीएचआईएस) योजनाएं एनएचपीएम में शामिल कर दी जाएंगी। सरकार द्वारा वित्त पोषित यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना होगी। लोग सरकारी और अधिसूचित निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। सभी सरकारी अस्पतालों को इस योजना में शामिल किया गया है। निजी अस्पतालों की ऑनलाइन सूची बनाई जाएगी। निश्चित रूप से सरकार का यह प्रयास सार्वभौमिक स्वास्थ्य की दिशा में एक सार्थक कदम है।
स्वास्थ्य बजट की स्थिति
1 फरवरी,2018 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अपने वित्तीय भाषण में स्वास्थ्य विषय पर विशेष ध्यान दिया। वित्तमंत्री ने कहा कि, “हमारी सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सहायता और अवसर प्रदान करना है ताकि वह अपने आर्थिक और सामाजिक सपने को पूरा करने की अपनी पूरी संभावित क्षमता का उपयोग कर सके। हमारी सरकार सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना के अनुसार वृद्धों, विधवाओं, बेसहारा बच्चों, दिब्यांगजनों और वंचित लोगों के प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने के लिए एक ब्यापक सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर आवंटित 2018-19 में 9975 करोड़ रुपये रखा गया है। ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया’ हमारी सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है। मैं ‘आयुष्मान भारत’ में दो प्रमुख पहल की घोषणा करता हूं। टीवी पीड़ित सभी रोगियों को उनके उपचार कि अवधि के दौरान 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से पोषाहार हेतु सहायता प्रदान करने के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किया जाता है। हम देश में मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना करेंगे। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक 3 संसदीय क्षेत्रों के लिए कम से कम एक चिकित्सा महाविद्यालय हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत के स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रुप में स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों की परिकल्पना की गयी है। ये 1.5 लाख केन्द्र स्वास्थ्य देख रेख प्रणाली को लोगों के घरों के पास लाएंगे। ये स्वास्थ्य केन्द्र असंचारी रोगों, मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध कराएंगे। ये केन्द्र आवश्यक दवाएं एवं नैदानिक सेवाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए वचनबद्ध हूं। मैं इन केन्द्रों को अपनाने में सीएसआर और लोकोपकारी संस्थाओं के जरिए निजी क्षेत्र को योगदान के लिए आमंत्रित करता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में लाखों परिवारों को ईलाज के लिए उधार लेना पड़ता है या संपत्तिया बेचनी पड़ती है, सरकार निर्धन एवं कमजोर परिवारों की ऐसी दरीद्रता के बारे में अत्यधिक चिंतित है। अब हम 10 करोड़ से अधिक गरीब एवं कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को दायरे में लाने के लिए एक फ्लैगशीप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना प्रारंभ करेंगे। इसके तहत द्वितीयक एवं तृतीयक देखरेख के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक का वार्षिक कवरेज प्रदान किया जायेगा। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त-पोषित स्वास्थ्य देख-रेख कार्यक्रम होगा। आयुष्मान भारत की यह दो पहल वर्ष 2022 तक एक नए भारत की निर्माण करेगी।’
30 अप्रैल 2018 से आयुष्मान भारत के अंतर्गत वेल इक्विप्ड आरोग्य केन्द्र खुलने शुरू हो चुके हैं। जिस दिन डेढ़ लाख आरोग्य केन्द्र खुल जाएंगे निश्चित रूप से ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य जरूरतों को बहुत हद तक पूर्ण किया जा सकेगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में स्वास्थ्य की मौजूदा जो ढांचा है, उसे तंदुरूस्त करना भी जरूरी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति ठीक नहीं है। इसे सही करने की जरूरत है।
