नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की झोली से कई तोहफे निकले हैं जिससे हेल्थ सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। संसद में पेश बजट में स्वास्थ्य सिस्टम की मजबूती के लिए कई जरूरी घोषणाएं की गईं हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को 99000 करोड़ तो आयुष मंत्रालय को 3992 करोड़ आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा भी है कि संक्रमण और भविष्य में बढ़ती बीमारियों के कारण हेल्थकेयर सिस्टम को और सुदृढ़ करने की जरूरत है।
बनेंगे 200 डे-केयर कैंसर सेंटर
वित्त मंत्री ने कहा कि कैंसर के मरीजों की उचित देखभाल के लिए सरकार सरकारी अस्पतालों में 200 डे-केयर सेंटर की शुरुआत करेगी। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य कैंसर के मरीजों को सही देखभाल प्रदान करना है। इसकी खास बात यह होगी कि इसमें रोगी को इलाज के साथ-साथ उनके परिवारों को मानसिक तौर पर भी मदद की जाएगी। इसके अलावा कैंसर, क्रोनिक या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट मिलेगी। 6 जीवनरक्षक दवाएं को पांच प्रतिशत आकर्षक कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इससे कैंसर और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी।
टेलीमेडिसिन-डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अनिवार्य
बजट में सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सरकार ने टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड (DHR) को अनिवार्य करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत देश के इससे ग्रामीण इलाकों में मरीजों को बड़े शहरों के डॉक्टरों से कंसल्टेशन की सुविधा आसानी से मिल सकेगी।
मेडिकल की सीटें बढ़ेंगी
उन्होंने यह भी घोषणा की कि चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने के लिए और सीटें शामिल की जाएंगी। अगले साल मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10 हजार सीटें और अगले 5 सालों में 75 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी। जोमैटो, स्वीगी आदि संस्थानों के गिग वर्कर्स को भी पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी।
