अजय वर्मा
नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश भर के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। स्वच्छ और सुरक्षित भोजन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में यह पहल की जा रही है। इसका उद्देश्य सुरक्षित और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है ताकि खाद्य जनित बीमारियां कम हों। इससे समग्र स्वास्थ्य परिदृश्य में सुधार भी होगा।
राज्यों को भेजा गया पत्र
राज्यों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने कहा है कि नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन तक आसान पहुंच महत्वपूर्ण है। सुरक्षित खाद्य अभ्यास न केवल सही खाओ अभियान और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, बल्कि स्थानीय खाद्य व्यवसायों की स्वच्छता विश्वसनीयता में सुधार करेंगे, स्थानीय रोजगार, पर्यटन और बदले में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। यह एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण की ओर भी ले जाता है।
हर स्ट्रीट फूड को 1 करोड़
इस पहल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इसके लिए राज्यों को महत्वपूर्ण कमियों को ठीक करने के लिए प्रति फूड स्ट्रीट 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता NHM के तहत 60-40 या 90-10 के अनुपात में इस शर्त के साथ प्रदान की जाएगी कि इन स्ट्रीट्स की मानक ब्रांडिंग FSSAI के दिशानिर्देशों के अनुसार हो।
किस राज्य में कितने खुलेंगे
राज्यवार सूची इस तरह है-आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्त्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 4-4, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में 3-3, गोवा में 2, लद्दाख, अरूणाचंल, मणिपुर, मेघालय1, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में 1-1 खुलेंगे।
