नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन की 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी हुई है। उनमें से 64 पूरी हो चुकी हैं और 11 अभी भी जारी है। यह जानकारी स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में दी। उन्होंने कहा कि कॉलेजों के उन्नतीकरण में प्रमुख रूप से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक (SSB) और ट्रॉमा सेंटर अथवा अन्य सुविधाओं का प्रबंध व निर्माण तथा चिकित्सा उपकरणों की खरीद शामिल है।
अस्पतालों में भी आयुष सुविधा
एक अन्य सवाल पर उन्होंने बताया कि सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) और जिला अस्पतालों में उसी स्थान पर आयुष सुविधायें उपलब्ध कराने की रणनीति अपनाई है जिससे मरीजों को एक खिड़की के तहत अलग-अलग दवा प्रणाली में से किसी को भी अपनाने का विकल्प उपलब्ध हो सके। 30 सितंबर 2023 की स्थिति के अनुसार 470 जिला अस्पतालों, 3,149 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और ब्लॉक स्तर पर अथवा उससे उपर लेकिन जिला स्तर से नीचे सीएचसी के अलावा 204 स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों, 6,891 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों से उपर के लेकिन ब्लॉक स्तर से नीचे 2,894 स्वास्थ्य सुविधाओं में आयुष सेवाओं को मंजूरी दी गई है।
52.5 करोड़ से अधिक ABHA ID बनाई गईं
सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इको-सिस्टम बनाने के विजन के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक का लौगींच्युडिनल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (EHR) बनाने के लिए स्वास्थ्य ईको-सिस्टम के भीतर स्वास्थ्य डेटा की अंतःक्रियाशीलता को सक्षम बनाने वाला प्लेटफार्म विकसित करना है। राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने दी। 24 जनवरी 2024 तक 52.5 करोड़ से अधिक ABHA आईडी बनाई गईं है।
