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हर नागरिक को पोषणयुक्त भोजन देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। नागरिकों के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए राज्यों को प्रेरित करने के प्रयास में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) को जारी किया। एसएफएसआई की शुरुआत 2018-19 से देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से की गई थी। सूचकांक नागरिकों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मदद करेगा।

राष्ट्र और पोषण का गहरा संबंध

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहा कि इस तरह के पुरस्कार लोगों द्वारा किए गए प्रयासों को पहचानने में मदद करते हैं। डॉ. मंडाविया ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र और पोषण का गहरा संबंध है और एक समृद्ध भारत के लिए, हमें एक स्वस्थ भारत की आवश्यकता है और एक स्वस्थ भारत के लिए, हमें स्वस्थ नागरिक की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवा ने भी देश में समग्र विकास देखा है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है और इसके लिए वह हर मोर्चों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने हमारे देश के नागरिकों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने में FSSAI  की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की।

9 राज्य हुए पुरस्कृत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वर्ष 2021-22 की रैंकिंग के आधार पर सभी मापदंडों पर प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए विजेता राज्यों को सम्मानित किया। इस वर्ष बड़े राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य था। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र थे। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा। उसके बाद मणिपुर और सिक्किम का स्थान रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। डॉ. मंडाविया ने उन राज्यों को भी सम्मानित किया जिन्होंने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार दिखाया।

11 स्मार्ट शहरों को भी पुरस्कार

स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले साल FSSAI  द्वारा शुरू किए गए इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज के 11 विजेता स्मार्ट शहरों को भी सम्मानित किया। उन्होंने शहरों और जिलों के लिए ईट राइट रिसर्च चैलेंज और ईट राइट रिसर्च अवार्ड्स और अनुदान के विजेताओं को भी सम्मानित किया।

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