प्रोत्साहन योजना के तहत नए आवेदन आमंत्रित
नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत योजना)। केन्द्र सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना को अब 2035-36 तक विस्तारित कर दिया गया है। योजना के तहत उपलब्ध लगभग 2,700 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा। आवेदक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे जो अगले 10 दिनों में आरंभ हो जाएगा।
पहले फेज में करोड़ों का उत्पादन
जानकारी के अनुसार 2021-22 में आरंभ हुई चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत अब तक 60 से अधिक उच्चस्तरीय चिकित्सा उपकरणों और उनके घटकों का घरेलू निर्माण शुरू हुआ है। इनमें एक्स-रे ट्यूब और डिटेक्टर, 1.5 टेस्ला MIR, लिनैक, CT स्कैनर, मैमोग्राफी मशीनें, कैथलैब, हड्डी एवं हृदय संबंधी प्रत्यारोपण उपकरण तथा डायलाइजर आदि शामिल हैं। इस योजना के तहत अब तक 16 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन हुआ है। योजना के पहले चरण के अनुभवों के आधार पर पात्रता संबंधी शर्तों के साथ ही आवेदकों द्वारा प्रोत्साहन राशि के दावे की प्रक्रिया भी सरल बनाई गई है।
4 तरह की यूनिट में निर्माण
आवेदकों को चार लक्षित खंडों में से किसी एक में अपनी निर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जाएगा। ये चार लक्षित खंड हैं-चिकित्सा उपभोग्य सामग्री, डिस्पोजेबल उत्पाद और प्रत्यारोपण उपकरण (TS-1), महत्वपूर्ण घटक (TS-2), ऐसे उच्चस्तरीय चिकित्सा उपकरण, जिनका घरेलू निर्माण फिलहाल शुरुआती चरण में है (TS-3), ऐसे उच्चस्तरीय चिकित्सा उपकरण, जिनकी देश में फिलहाल केवल असेंबली की जाती है (TS-4)। चरणबद्ध रूप से कम होने वाली प्रोत्साहन दर औसतन TS-1 के लिए लगभग 5 प्रतिशत, TS-2 और TS-3 के लिए लगभग 9 प्रतिशत तथा TS-4 के लिए 6 प्रतिशत होगी। चिकित्सा उपभोग्य सामग्री और डिस्पोजेबल उत्पादों के खंड में बड़े स्तर पर निर्माण क्षमता विकसित करने और विश्वस्तरीय गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। TS-3 और TS-4 में मूल्य श्रृंखला के एकीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि देश में निर्मित चिकित्सा उपकरणों की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता और गुणवत्ता बढ़े। योजना के तहत महत्वपूर्ण घटकों के विनिर्माण पर विशेष जोर देने से मूल्य श्रृंखला के एकीकरण में मदद मिलेगी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।
न्यूनतम निवेश में कमी
योजना के तहत प्रोत्साहन के लाभ के लिए न्यूनतम बिक्री सीमा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और न्यूनतम निवेश की शर्त में भी कटौती की गई है। कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए योजना के दिशा-निर्देशों को सरल और निवेशक-अनुकूल बनाया गया है। आवेदक एक या एक से अधिक लक्षित खंडों में आवेदन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त आवेदन प्रक्रिया लंबे समय तक निरंतर खुली रहेगी। चिकित्सा उपकरणों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के द्वितीय चरण का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दृष्टि योजना को साकार करना, स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसर सृजित करना, भारत में निर्मित चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता में सुधार लाना, चिकित्सा उपकरणों की कीमतें कम करना तथा उच्चस्तरीय चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है।
