धीप्रज्ञ द्विवेदी
नयी दिल्ली। ऐतिहासिक रूप से दुनिया ने शांति और स्थिरता के विभिन्न दौर देखे हैं, जिन्हें ‘पैक्स’ (Pax) के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल में जहाँ रोमन साम्राज्य ने ‘पैक्स रोमाना’ (Pax Romana) के जरिए स्थिरता कायम की, वहीं भारत में ‘गुप्त साम्राज्य’ (3rd-6th Century CE) के दौरान भी ऐसी ही स्थिति देखी गई थी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का ‘स्वर्ण युग’ कहा जाता है क्योंकि उस समय के शक्तिशाली राजाओं ने एक विशाल साम्राज्य में अभूतपूर्व राजनीतिक एकता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक प्रगति सुनिश्चित की थी, जो तत्कालीन ‘पैक्स इंडिका’ का ही एक रूप था। इसके सदियों बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में ‘पैक्स अमेरिकाना’ (Pax Americana) का उदय हुआ, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों, डॉलर की मजबूती और समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के जरिए वैश्विक व्यवस्था का नेतृत्व किया। लेकिन 21वीं सदी के तीसरे दशक में, शक्ति का यह केंद्र अब टैंकों और मिसाइलों से हटकर सूक्ष्म ‘सिलिकॉन चिप्स’ पर केंद्रित हो गया है। इसी बदलाव को ‘पैक्स सिलिका’ (Pax Silica) कहा जा रहा है।
यह एक ऐसी नई वैश्विक तकनीकी व्यवस्था है, जहाँ शांति और आर्थिक स्थिरता का आधार अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सुरक्षित डिजिटल सप्लाई चेन है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक पारदर्शी और भरोसेमंद तकनीकी तंत्र विकसित करना है, जो किसी एक देश—विशेषकर चीन—के एकाधिकार या भू-राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। भारत के लिए इस गठबंधन में शामिल होना महज एक कूटनीतिक समझौता नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा को भविष्य के लिए अभेद्य बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
भारत की इस ‘पैक्स सिलिका’ ढांचे में भूमिका एक ‘प्रतिभा शक्ति’ (Talent Powerhouse) और वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरी है। वर्तमान में दुनिया के 20 प्रतिशत से अधिक सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर भारतीय हैं, जो इंटेल, एनवीडिया और माइक्रोन जैसी वैश्विक कंपनियों की रीढ़ बने हुए हैं। इस गठबंधन के माध्यम से भारत अब केवल डिजाइन तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह ‘फैब्रिकेशन’ (चिप निर्माण) के क्षेत्र में भी कदम रख चुका है। गुजरात के साणंद और धोलेरा जैसे क्षेत्रों में स्थापित हो रहे विशाल सेमीकंडक्टर प्लांट्स इस बात का प्रमाण हैं कि भारत ‘चाइना प्लस वन’ रणनीति का सबसे विश्वसनीय विकल्प बन गया है। इसके अलावा, चिप निर्माण के लिए आवश्यक ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ जैसे लिथियम और कोबाल्ट की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ जो खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) की है, वह इस तकनीकी शांति को बनाए रखने का एक प्रमुख स्तंभ है।
पैक्स सिलिका का एक सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहलू इसका पर्यावरणीय प्रभाव और हरित लाभ (Green Benefits) है। पारंपरिक औद्योगिक क्रांतियों के विपरीत, सिलिकॉन-आधारित यह युग ‘नेट ज़ीरो’ (Net Zero) लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। उच्च क्षमता वाले सेमीकंडक्टर चिप्स ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency) को कई गुना बढ़ा देते हैं। भारत में इस तकनीक के आने से स्मार्ट ग्रिड्स का निर्माण संभव होगा, जो बिजली की बर्बादी को रोकेंगे। साथ ही, उन्नत चिप्स इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की रेंज और बैटरी प्रबंधन को बेहतर बनाते हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आती है। इसके अलावा, पैक्स सिलिका के तहत विकसित ‘सस्टेनेबल माइनिंग’ तकनीकें दुर्लभ खनिजों के खनन के दौरान होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करने पर जोर देती हैं। भारत अपनी विशाल सौर ऊर्जा क्षमता का उपयोग इन चिप्स निर्माण इकाइयों (Fabs) को चलाने में कर रहा है, जिससे ‘ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक्स’ का सपना सच हो रहा है।
इस पर्यावरणीय लाभ का एक और महत्वपूर्ण विस्तार ‘ई-कचरा प्रबंधन’ (E-waste Management) में छिपा है। पैक्स सिलिका गठबंधन के तहत, भारत एक ऐसी चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) की ओर बढ़ रहा है जहाँ पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कीमती धातुओं और चिप्स को पुनर्चक्रित (Recycle) किया जाता है। इससे न केवल प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होता है, बल्कि मिट्टी और पानी को जहरीले रसायनों से बचाने में भी मदद मिलती है। भारत अब वैश्विक ई-कचरा रीसाइक्लिंग हब बनने की दिशा में काम कर रहा है, जो ‘कचरे से कंचन’ (Waste to Wealth) के सिद्धांत को चरितार्थ करता है।
हालांकि, इस सफर में भारत के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। जहाँ ‘पैक्स रोमाना’ या गुप्त काल में बुनियादी ढांचे का अर्थ सड़कें और किले थे, वहीं ‘पैक्स सिलिका’ के लिए निर्बाध बिजली, अत्यधिक शुद्ध पानी और एक उच्च-स्तरीय लॉजिस्टिक नेटवर्क की आवश्यकता होती है। पानी की भारी खपत को देखते हुए भारत सरकार ‘वाटर रिसाइकलिंग’ और शून्य तरल निर्वहन (Zero Liquid Discharge) नीतियों पर काम कर रही है ताकि पर्यावरण पर दबाव कम हो। साथ ही, चीन इस गठबंधन को अपनी तकनीकी घेराबंदी के रूप में देखता है, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने की संभावना रहती है। इसके बावजूद, भारत की ‘सेमीकंडक्टर मिशन’ (ISM) जैसी योजनाएं और ‘विकसित भारत 2047’ का संकल्प यह स्पष्ट करता है कि देश अब तकनीकी निर्भरता की बेड़ियाँ तोड़ चुका है। अंततः, पैक्स सिलिका में भारत की सक्रिय भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि आने वाले समय में वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था का रिमोट कंट्रोल उन्हीं हाथों में होगा जो लोकतांत्रिक मूल्यों, सुरक्षित नवाचार और पर्यावरणीय स्थिरता में विश्वास रखते हैं।
