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प्राकृतिक खेती से होंगे व्यापक लाभ : कृषि मंत्री तोमर

नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है और इस दिशा में मंत्रालय भी मिशन मोड में कार्य करने जा रहा है। कृषि संबंधी पाठ्यक्रमों में भी प्राकृतिक खेती का विषय शामिल करने को लेकर बनाई गई समिति ने भी काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से हमारा प्रकृति के साथ तालमेल बढ़ेगा, जिसके कृषि क्षेत्र में गांवों में ही रोजगार बढ़ने सहित देश को व्यापक फायदे होंगे। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने यह बात आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा नवोन्वेषी कृषि विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में कही।

लागत कम, किसानों को फायदा

श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जनकल्याण के लिए योजनाओं का सृजन करते रहते हैं। रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों का आंकलन करते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का निश्चय किया है। मंत्री ने कहा कि यह हमारी देशी प्राचीन पद्धति ही है, जिसमें खेती की लागत कम आती है और प्राकृतिक संतुलन स्थापित होने से किसानों को फायदा पहुंचता है। प्राकृतिक खेती रसायनमुक्त व पशुधन आधारित है जिससे लागत में कमी के साथ ही किसानों की आय में वृद्धि व स्थिर पैदावार होगी तथा पर्यावरण व मृदा स्वास्थ्य सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्रालय द्वारा भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) की उप-योजना के माध्यम से किसानों को प्रेरित-प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ रहा है, जो अभी लगभग चार लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक पहुंच चुका है।

आर्गेनिक उत्पादों की मांग बढ़ी

केंद्रीय मंत्री श्री रूपाला ने कहा कि कोरोना के कारण लोगों के खान-पान में बदलाव आ रहा है और आर्गेनिक उत्पादों की मांग बढ़ रही है, जिसकी पूर्ति के लिए संज्ञान लिया जाना चाहिए। खेती के सामने कई चुनौतियां हैं, उन पर फोकस करते हुए किसानों को नई मांग के अनुरूप प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने आर्गेनिक रकबा बढ़ाने के लिए लागू किए गए लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन सिस्टम हेतु कृषि मंत्री श्री तोमर को धन्यवाद दिया जिसके तहत सदैव रसायनमुक्त रही भूमि को आर्गेनिक घोषित किया जाता है। श्री रूपाला ने कहा कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से हमें अपनी परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिला है। यह पद्धति भारत को विश्व में अग्रणी बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

प्राकृतिक खेती से पानी की बचत

गुजरात के राज्यपाल श्री देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती में पौधे को पानी नहीं, बल्कि नमी चाहिए होती है। इस पद्धति में पहले साल लगभग 50 प्रतिशत पानी कम लगता है और तीसरे साल तक लगभग सत्तर प्रतिशत पानी की बचत होने लगती है। इस विधा में जीवाणु काफी संख्या में बढ़ते हैं, जो खेती की जान होती है। मृदा में कार्बन की मात्रा भी बढ़ती है, जो मृदा स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि रासायनिक खेती के दुष्परिणाम सबके सामने है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी चौबीस प्रतिशत जिम्मेदार है।

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